समानता का अधिकार
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून की नज़र में सभी लोगों को समान मानता है। अनुच्छेद 14 को दो भागों में वर्णित किया गया है संविधान हमे आदेश देता है कि वह किसी भी व्यक्ति को 'कानून के समक्ष समानता' से वंचित न करे। इसका दूसरा भाग राज्य को यह भी आदेश देता है कि वह 'कानून के समान संरक्षण' से वंचित न करे।
जीवन का अधिकार
भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यापक विषय है और भारत के नागरिकों के लिए इसके कई निहितार्थ हैं। इस लेख में, आप अनुच्छेद 21 के बारे में सब कुछ पढ़ सकते हैं
मौलिक अधिकार
वे अधिकार हैं जो व्यक्ति को नस्ल, रंग, जाति, धर्म, जन्मस्थान या लिंग के बावजूद हर पहलू में समानता प्रदान करते हैं। इन अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत किया गया है। इन अधिकारों के उल्लंघन के मामले में न्यायपालिका के विवेक पर पूर्व-निर्धारित दंड हैं।
शोषण के विरुद्ध अधिकार
शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में निहित है। ये महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार हैं जो हर नागरिक को किसी भी तरह के जबरन श्रम से सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
संवैधानिक उपचार का अधिकार
संविधान का भाग III राज्य या अन्य संस्थाओं/व्यक्तियों द्वारा इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानूनी उपचार प्रदान करता है। यह भारत के नागरिकों को इन अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। राज्य को ऐसा कोई भी कानून बनाने से मना किया गया है जो मौलिक अधिकारों के साथ टकराव कर सकता हो।
स्वतंत्रता का अधिकार
स्वतंत्रता का अधिकार महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक बुनियादी मानव अधिकार है। उपनिवेशवाद के खिलाफ़ भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष विदेशी साम्राज्यवादी शासन से मुक्त होने की लड़ाई थी, और साथ ही गरिमा के साथ जीवन जीने की स्वतंत्रता, कानून के अनुसार जीने का तरीका तय करने, किसी भी व्यवसाय या व्यापार को अपनाने, स्वतंत्र रूप से बोलने और अभिव्यक्त करने, देश के किसी भी हिस्से में घूमने और रहने और अंततः सुरक्षा के साथ सार्थक जीवन जीने में सक्षम होने की लड़ाई थी।
विशेषताएँ
प्रचार एवं प्रसारित
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2015
आरटीआई नागरिको की मदद कैसे करता हैं?
आरटीआई नागरिको के लिए क्यों जरूरी हैं ?
आरटीआई नागरिकों की मदद कैसे करता है?नागरिकों को सरकार से सवाल पूछने का अधिकार देता है । यह अधिनियम सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। यह अधिनियम सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने और लोगों के लिए बेहतर तरीके से काम करने में भी मदद करता है।
मानव अधिकारों को बढ़ावा देने में आरटीआई कैसे उपयोगी है?
आरटीआई का मुख्य उद्देश्य सरकार में पारदर्शिता और खुलेपन को बढ़ावा देना है ताकि नागरिकों को अच्छी जानकारी हो और वे जवाबदेही और नागरिक-केंद्रित विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य के साथ जुड़ सकें। वास्तव में, सरकार की प्रभावशीलता, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, भागीदारी और जवाबदेही सुशासन के कुछ प्रमुख आयाम हैं।
हमारे संगठन के मुख्य कार्यकर्ता
माननीय स्वर्गीय श्री मंगत सिंह त्यागी जी
संस्थापक
श्री देवेन्द्र यादव जी
राष्ट्रीय अध्यक्ष
श्री मुनि शंकर शर्मा जी
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
श्री बूटन त्यागी जी
कार्यकारिणी सदस्य
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